केरलम में मंत्रियों और विधायकों के वेतन एवं भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ करने की दिशा में कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में विधेयक को मंजूरी दे दी गई। अब इसे गुरुवार को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। राज्य में विधायकों के वेतन में पिछली बार वर्ष 2018 में संशोधन किया गया था। इस लिहाज से करीब आठ साल बाद वेतन और भत्तों में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हालांकि, प्रस्ताव के तहत कितनी बढ़ोतरी की जाएगी और नया वेतनमान क्या होगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

कैबिनेट का यह निर्णय ऐसे समय आया है, जब संसदीय कार्य मंत्री सनी जोसेफ ने एक दिन पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा के बाद वेतन और भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार किए जाने की जानकारी दी थी। बुधवार को सरकार ने विधेयक को मंजूरी देकर इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। विधानसभा में पेश होने के बाद विधेयक पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित बढ़ोतरी कितनी होगी और इसे लागू करने की तारीख क्या रहेगी। वेतन एवं भत्तों में संशोधन से संबंधित अंतिम जानकारी विधेयक की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही सामने आ सकेगी।

कैबिनेट ने पलक्कड़ जिले के नेनमारा दोहरे हत्याकांड में जान गंवाने वाले सुधाकरन की बेटी अतुल्या को सरकारी नौकरी देने का भी निर्णय लिया है। मामले में 27 जनवरी 2025 को आरोपी चेंथामारा ने सुधाकरन की हत्या कर दी थी। इसके अलावा अतुल्या की छोटी बहन अखिला की उच्च शिक्षा के लिए विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग देना और उसकी छोटी बेटी की पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है।

आवास सहायता के मामले में भी कैबिनेट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मछुआरा समुदाय के पात्र परिवारों के लिए राहत का फैसला किया है। विशेष आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। अनुसूचित जाति और मछुआरा समुदाय के परिवारों को अब चार लाख रुपये के बजाय छह लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए सहायता राशि छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इस संशोधन से संबंधित समुदायों के पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए पहले की तुलना में अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

खेल और पुलिस भर्ती से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए निशानेबाजी में दो रजत पदक जीतने वाली विदर्शा के. विनोद को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया गया है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पुरुषों और महिलाओं का निर्धारित अनुपात 9:1 से बदलकर 7:3 करने की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, पुलिस विभाग में दोबारा आवंटित 86 सब-इंस्पेक्टर पदों में से 48 रिक्तियों को नियमित रिक्तियों के रूप में केरल लोक सेवा आयोग को भेजने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट ने केरल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर पट्टरिया और सालिया समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में शामिल करने की भी मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, पट्टरिया समुदाय को सूची में क्रम संख्या 55 और सालिया समुदाय को क्रम संख्या 62 पर शामिल किया जाएगा। यह बदलाव केरल राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 के भाग-एक की अनुसूची सूची तीन से संबंधित है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित नियमों में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस तरह बैठक में जनप्रतिनिधियों के वेतन-भत्तों से लेकर आवास, सरकारी रोजगार, पुलिस भर्ती और पिछड़े वर्गों की सूची तक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।